मेक इन इंडिया...
घोषणा नको कृती हवी,
उद्योजकांच्या समस्यांवर समाधान हवे,
एखादा व्यवसाय सुरु करायचं म्हटलं तरी त्यासाठी काय काय कागदपत्र लागतात, किती परवानग्या लागतात, किती लायसन्स लागतात याची माहिती कुठेही मिळत नाही. मिळाली तरी प्रत्येक विभागाचे कार्यालय वेगवेगळ्या ठिकाणी, शहरभर शोधाशोध करत फिरावं लागतं. प्रत्येक लायसन्स, परवानगी साठी अधिकाऱ्यांना लाच द्यावी लागते. प्रामाणिकपणे मिळवायचं असल्यास सगळे काम धंदे सोडून किमान १०-१२ चकरा माराव्या लागतात. यातून सहीसलामत सुटलोच तर व्यवसायाची माहिती देणारी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. व्यवसायाचे मार्गदर्शन मिळत नाही. बँकांकडून वेळेवर कर्ज मिळत नाही. कर्ज मिळाले तरी पुन्हा टक्केवारी आलीच. गहाणखत, सर्च रिपोर्ट साठी हजारो रुपये खर्च होतात. प्रोजेक्ट रिपोर्ट CA प्रामाणितच आवश्यक असल्यामुळे CA प्रोजेक्ट कॉस्ट च्या १-३% फी घेतो. कन्स्ट्रक्शन साठी चार्टर्ड इंजिनिअर चा रिपोर्ट लागतो, त्याचीही फी द्यावी लागते. गहाण द्यायची जागा NA असणे आवश्यक असते, त्यासाठी सुद्धा खर्च करावा लागतो. म्हणजे कोणताही व्यवसाय सुरु करायचा असल्यास एकूण प्रोजेक्ट कॉस्ट च्या १०-१२% खर्च आधीच करावा लागतो. त्यानंतर बँकेने वेळेवर कर्ज मंजूर केले तर ठीक नाही तर तिथेही नुकसान ठरलेले असते. शासकीय नियम पायदळी कसे तुडवावेत हे बँकांकडून शिकावे.
मोठे व्यावसायिक हा ताण सहन करू शकतात, पण छोट्या व्यावसायिकांचे काय? लहान उद्योजकांना कुणी विचारात सुद्धा नाही. यात मुख्यत्वे तरुण येतात. हो, तीच तरुणाई ज्यांच्या जीवावर सरकार प्रगत राष्ट्राचे स्वप्न पाहत आहे. यांना व्यवसायासाठी लवकर कर्ज मिळत नाही. सरकारी परवानग्या, लायसन्स साठी तंगडेतोड करतानाच जीव जातो. अगदी व्यवसायाची नोंदणी कोणती आणि कुठे करावी याचे ज्ञान यांना कुणी पुरवत नाही. एजंट्स चा सहारा घ्यावा लागतो. हजारो रुपये खर्च करावे लागतात. कित्येक नवउद्योजक तर या पहिल्याच पायरीवर गुडघे टेकतात. व्यवसाय करण्याचा विचार सोडून देतात. जे खंबीरपणे लढतात त्यांना व्यवसाय सुरु केल्यानंतर हीच शासकीय यंत्रणा पुन्हा बकरा बनवते. उदाहरणादाखल आयात निर्यात लायसन्स चे उदाहरण घेऊन. एखाद्याने आयात निर्यात लायसन्स काढायचे ठरवले तरी एजंट चा आधार घ्यावा लागतो. स्वतः प्रयत्न केल्यास अधिकारी किमान ५-७ चकरा मारायला लावतात. अधिकृत वेबसाईट वर दिलेली कागदपत्रांची यादी सादर केली तरी अर्ज नामंजूर केले जातात. हीच कागदपत्रे घेऊन एजंटच्या माध्यमातून गेलो तर पाच तासात Import Export Code मिळतो. हाच प्रकार इतर लायसन्स संदर्भात सुद्धा खुलेआम चालू आहे. इतकं लूटूनही प्रशासनाचं पोट भारत नाही. मग सुरु होतो वेगवेगळ्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांचा नियमित त्रास. प्रत्येकाला महिन्याला हफ्ता द्यावा लागतो, नाहीतर क्षुल्लक कारणावरून व्यवसाय बंद पडू शकतो. या सगळ्या दिव्यातून सहीसलामत बाहेर पडणारा पुढे मार्केट मध्ये टिकतो.
हा झाला व्यवसाय सुरु करतानाचा खेळ. व्यवसाय सुरु केल्यानंतर काय ? एक तर युवकांना व्यवसाय कसा करावा याचेच पुरेसे ज्ञान नाही, मार्केट कसे शोधावे माहित नाही, मार्केटिंग चे ज्ञान देणारी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही, शासकीय संस्था वस्तू कशा बनवाव्या याच प्रशिक्षण देतात पण विकायचं कसं कुणीच सांगत नाही. निर्यात करायचा विचार करावा तर निर्यातीची माहिती कुठेही मिळत नाही, बाहेर देशातला ग्राहक कशा शोधावा याची माहिती नाही, व्यवहार कसे करावेत याची माहिती कुठे मिळत नाही. यासाठी शासनाच्या चांगल्या प्रशिक्षण, मार्गदर्शन संस्था नाहीत. कोणत्याही शासकीय कार्यालयात पुरेशी माहिती दिली जात नाही. एका शहरातून दुसऱ्या शहरात माल विकायला जावं तर प्रत्येक ५० किलोमीटर वर पोलीस हफ्ते घ्यायला उभे असतात. त्यांना रामराम करून पुढे जावे तर स्थानिक गुंडांचा त्रास सहन करावा लागतो. कंपनी/व्यवसाय MIDC मध्ये असेल तर लेबर कॉन्ट्रॅक्टर, स्थानिक हफ्ते मागणारे टोळीवाले, प्रत्येक कामात कमिशन मागणारे गुंड, राजकीय नेते यांच्यासारख्यांशी दररोज दोन हात करावे लागतात.
किती समस्या आणि किती अडथळे..... कुठे कुठे लढावे उद्योजकांनी? सरकारला निर्यात वाढवायची आहे पण त्यासाठी पायाभूत सुविधा सुद्धा सरकार देत नाहीये. सरकार फक्त मोठमोठ्या कंपन्यांवर भर देत आहे, बाहेर देशातल्या मोठ्या कंपन्यांना देशात बोलावत आहे, पण स्थानीक उद्योजकांना प्रोत्साहन द्यायला कमी पडतंय. या देशातील तरुण स्वतःचे व्यवसाय सक्षमपणे सांभाळू शकत नाही मग कशाला उगाच सुविधा द्यायच्या अशी सरकारची मानसिकता दिसते आहे. लघुद्योगांवर भर दिला तर तो विकास समाजातील शेवटच्या थरापर्यंत पोहोचणार आहे हे सरकारच्या लक्षात येत नाहीये. ग्रामीण भागातील उद्योग वाढण्यासाठी भर दिला तर शेतीवरील अवलंबित्व कमी करून रोजगार उपलब्ध करू शकतो हे सरकारला कळत नाहीये. मोठे उद्योग हे इथल्या तरुणांना कामगार बनवतील; स्वयंरोजगार, लघुद्योग तरुणांना मालक बनवतील हे सरकार समजून घेत नाहीये. मेक इन इंडिया चे स्वप्न हे देशातल्या तरुणाईच्या बळावर पाहायला हवे ना की परदेशातल्या कंपन्यांच्या उपकारांवर.
सध्याचे जिल्हा उद्योग केंद्र हे पूर्णपणे कालबाह्य झालेले आहे. सबसिडी वाटणे आणि दोन चार भुरट्या व्यवसायांचे प्रशिक्षण देण्यापलीकडे या संस्थेचे काहीही काम नाही. या संस्थेमध्ये काही माहिती कुणाला मिळत असेल तर भाग्यच समजावे. टक्केवारीचा नियम मात्र इथे सर्रास आणि उघडपणे चालतो. जिल्हा उद्योग केंद्रात कधीही जाऊन योजनांची माहिती घ्यावि... एकाच उत्तर मिळेल, सध्या सर्व स्कीम बंद आहेत, पुढच्या महिन्यात सुरु होतील. हा पुढचा महिना कधीच येत नाही. याचवेळेस काही जण DIC कडून वेगवेगळ्या व्यवसायांसाठी फंड्स मिळवतात. यातला किती फंड व्यवसायासाठी वापरला जातो हा संशोधनाचा विषय ठराव. DIC चा महत्व पूर्णपणे संपलेलं आहे, हि संस्था आता विसर्जित करायला हवी. आणि पूर्णपणे, नवीन "डिस्ट्रिक्ट बिझनेस सेंटर" उभारायला हवेत. अगदी यासाठी खाजगीकरण हा उत्तम मार्ग. पैसे घेतील पण सेवा उत्तम देतील. या बिझनेस सेंटर मध्ये व्यवसायासंबंधी सर्व माहिती उपलब्ध असावी. नोंदणी, लायसन्स, इतर परवानग्या यासाठी एकच टेबल असावा. नुसता व्यवसाय सांगितलं तर त्यासाठी किती लायसन्स, परवानग्या लागतील, त्यासाठी काय काय कागदपत्रे लागतील याची माहिती मिळायला हवी. हि कागदपत्रे या एकाच टेबल मार्फत जमा करण्याची सुविधा हवी. नवनवीन निर्यातक्षम व्यवसायांचे संपूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध असावे. कोणत्याही व्यवसायाची संपूर्ण माहित मिळेल अशी व्यवस्था असावी. या बिझनेस सेंटर मध्ये आयात निर्यात मार्गदर्शन केंद्रे असावीत, बाहेर देशातील ग्राहकांशी व्यवहार, चर्चा करण्याची व्यवस्था असावी. स्थानिक गुंडांवर नियंत्रण असावे. अर्थसहाय्य्य सुलभ असावे. नवउद्योजकांना वेळोवेळी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळावे. थोडक्यात एकदा एखादा व्यक्ती या बिझनेस सेंटर मध्ये गेल्यावर कोणत्याही व्यवसायाची पूर्ण माहिती घेऊनच बाहेर आला पाहिजे, कोणत्याही सरकारी कामांसाठी चकरा मारायची गरज न पडता त्याचे लक्ष फक्त व्यवसायावरच केंद्रित झाले पाहिजे, त्याला व्यवसाय करताना इतर कोणताही व्यवसाय बाह्य त्रास होणार नाही याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. प्रत्येक उद्योजकाला आधी निर्यातीसाठी आणि मग स्थानिक बाजारपेठेत माल विकण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. निर्यातीसाठी संपूर्ण सहकार्य द्यायला हवे, यासाठी जिल्हा स्तरावर खास प्रशिक्षित तज्ज्ञांची नेमणूक असावी. अशा सर्व सोयी सुविधा मिळाल्या तर साहजिकच तरुण, व्यवसायांकडे वळतील. देशातील बेरोजगारीसुद्धा कमी होईल. निर्यातीला प्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिल्यामुळे मंदीचा फटका मोठ्या प्रमाणावर बसणार नाही. बाहेर देशातील कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी होईल, देशातील तरुण फक्त कामगार न बनता मालक होण्याचे स्वप्न पाहू शकेल. खरे "मेक इन इंडिया" अशाच मार्गाने साध्य होईल. फक्त गरज आहे ती, या देशातील तरुण फक्त कामगार नाही तर उद्योजक सुद्धा आहे हि मानसिकता बाळगण्याची.
मेक इन इंडियाच स्वप्न फक्त घोषणांपुरतं मर्यादित राहू नये हीच सर्वांची इच्छा आहे. यासाठी आवश्यकता आहे ठोस कृतीची, आणि उद्योजकांच्या समस्यांवर समाधानकारक उपाययोजनांची.
___
श्रीकांत आव्हाड
घोषणा नको कृती हवी,
उद्योजकांच्या समस्यांवर समाधान हवे,
एखादा व्यवसाय सुरु करायचं म्हटलं तरी त्यासाठी काय काय कागदपत्र लागतात, किती परवानग्या लागतात, किती लायसन्स लागतात याची माहिती कुठेही मिळत नाही. मिळाली तरी प्रत्येक विभागाचे कार्यालय वेगवेगळ्या ठिकाणी, शहरभर शोधाशोध करत फिरावं लागतं. प्रत्येक लायसन्स, परवानगी साठी अधिकाऱ्यांना लाच द्यावी लागते. प्रामाणिकपणे मिळवायचं असल्यास सगळे काम धंदे सोडून किमान १०-१२ चकरा माराव्या लागतात. यातून सहीसलामत सुटलोच तर व्यवसायाची माहिती देणारी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. व्यवसायाचे मार्गदर्शन मिळत नाही. बँकांकडून वेळेवर कर्ज मिळत नाही. कर्ज मिळाले तरी पुन्हा टक्केवारी आलीच. गहाणखत, सर्च रिपोर्ट साठी हजारो रुपये खर्च होतात. प्रोजेक्ट रिपोर्ट CA प्रामाणितच आवश्यक असल्यामुळे CA प्रोजेक्ट कॉस्ट च्या १-३% फी घेतो. कन्स्ट्रक्शन साठी चार्टर्ड इंजिनिअर चा रिपोर्ट लागतो, त्याचीही फी द्यावी लागते. गहाण द्यायची जागा NA असणे आवश्यक असते, त्यासाठी सुद्धा खर्च करावा लागतो. म्हणजे कोणताही व्यवसाय सुरु करायचा असल्यास एकूण प्रोजेक्ट कॉस्ट च्या १०-१२% खर्च आधीच करावा लागतो. त्यानंतर बँकेने वेळेवर कर्ज मंजूर केले तर ठीक नाही तर तिथेही नुकसान ठरलेले असते. शासकीय नियम पायदळी कसे तुडवावेत हे बँकांकडून शिकावे.
मोठे व्यावसायिक हा ताण सहन करू शकतात, पण छोट्या व्यावसायिकांचे काय? लहान उद्योजकांना कुणी विचारात सुद्धा नाही. यात मुख्यत्वे तरुण येतात. हो, तीच तरुणाई ज्यांच्या जीवावर सरकार प्रगत राष्ट्राचे स्वप्न पाहत आहे. यांना व्यवसायासाठी लवकर कर्ज मिळत नाही. सरकारी परवानग्या, लायसन्स साठी तंगडेतोड करतानाच जीव जातो. अगदी व्यवसायाची नोंदणी कोणती आणि कुठे करावी याचे ज्ञान यांना कुणी पुरवत नाही. एजंट्स चा सहारा घ्यावा लागतो. हजारो रुपये खर्च करावे लागतात. कित्येक नवउद्योजक तर या पहिल्याच पायरीवर गुडघे टेकतात. व्यवसाय करण्याचा विचार सोडून देतात. जे खंबीरपणे लढतात त्यांना व्यवसाय सुरु केल्यानंतर हीच शासकीय यंत्रणा पुन्हा बकरा बनवते. उदाहरणादाखल आयात निर्यात लायसन्स चे उदाहरण घेऊन. एखाद्याने आयात निर्यात लायसन्स काढायचे ठरवले तरी एजंट चा आधार घ्यावा लागतो. स्वतः प्रयत्न केल्यास अधिकारी किमान ५-७ चकरा मारायला लावतात. अधिकृत वेबसाईट वर दिलेली कागदपत्रांची यादी सादर केली तरी अर्ज नामंजूर केले जातात. हीच कागदपत्रे घेऊन एजंटच्या माध्यमातून गेलो तर पाच तासात Import Export Code मिळतो. हाच प्रकार इतर लायसन्स संदर्भात सुद्धा खुलेआम चालू आहे. इतकं लूटूनही प्रशासनाचं पोट भारत नाही. मग सुरु होतो वेगवेगळ्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांचा नियमित त्रास. प्रत्येकाला महिन्याला हफ्ता द्यावा लागतो, नाहीतर क्षुल्लक कारणावरून व्यवसाय बंद पडू शकतो. या सगळ्या दिव्यातून सहीसलामत बाहेर पडणारा पुढे मार्केट मध्ये टिकतो.
हा झाला व्यवसाय सुरु करतानाचा खेळ. व्यवसाय सुरु केल्यानंतर काय ? एक तर युवकांना व्यवसाय कसा करावा याचेच पुरेसे ज्ञान नाही, मार्केट कसे शोधावे माहित नाही, मार्केटिंग चे ज्ञान देणारी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही, शासकीय संस्था वस्तू कशा बनवाव्या याच प्रशिक्षण देतात पण विकायचं कसं कुणीच सांगत नाही. निर्यात करायचा विचार करावा तर निर्यातीची माहिती कुठेही मिळत नाही, बाहेर देशातला ग्राहक कशा शोधावा याची माहिती नाही, व्यवहार कसे करावेत याची माहिती कुठे मिळत नाही. यासाठी शासनाच्या चांगल्या प्रशिक्षण, मार्गदर्शन संस्था नाहीत. कोणत्याही शासकीय कार्यालयात पुरेशी माहिती दिली जात नाही. एका शहरातून दुसऱ्या शहरात माल विकायला जावं तर प्रत्येक ५० किलोमीटर वर पोलीस हफ्ते घ्यायला उभे असतात. त्यांना रामराम करून पुढे जावे तर स्थानिक गुंडांचा त्रास सहन करावा लागतो. कंपनी/व्यवसाय MIDC मध्ये असेल तर लेबर कॉन्ट्रॅक्टर, स्थानिक हफ्ते मागणारे टोळीवाले, प्रत्येक कामात कमिशन मागणारे गुंड, राजकीय नेते यांच्यासारख्यांशी दररोज दोन हात करावे लागतात.
किती समस्या आणि किती अडथळे..... कुठे कुठे लढावे उद्योजकांनी? सरकारला निर्यात वाढवायची आहे पण त्यासाठी पायाभूत सुविधा सुद्धा सरकार देत नाहीये. सरकार फक्त मोठमोठ्या कंपन्यांवर भर देत आहे, बाहेर देशातल्या मोठ्या कंपन्यांना देशात बोलावत आहे, पण स्थानीक उद्योजकांना प्रोत्साहन द्यायला कमी पडतंय. या देशातील तरुण स्वतःचे व्यवसाय सक्षमपणे सांभाळू शकत नाही मग कशाला उगाच सुविधा द्यायच्या अशी सरकारची मानसिकता दिसते आहे. लघुद्योगांवर भर दिला तर तो विकास समाजातील शेवटच्या थरापर्यंत पोहोचणार आहे हे सरकारच्या लक्षात येत नाहीये. ग्रामीण भागातील उद्योग वाढण्यासाठी भर दिला तर शेतीवरील अवलंबित्व कमी करून रोजगार उपलब्ध करू शकतो हे सरकारला कळत नाहीये. मोठे उद्योग हे इथल्या तरुणांना कामगार बनवतील; स्वयंरोजगार, लघुद्योग तरुणांना मालक बनवतील हे सरकार समजून घेत नाहीये. मेक इन इंडिया चे स्वप्न हे देशातल्या तरुणाईच्या बळावर पाहायला हवे ना की परदेशातल्या कंपन्यांच्या उपकारांवर.
सध्याचे जिल्हा उद्योग केंद्र हे पूर्णपणे कालबाह्य झालेले आहे. सबसिडी वाटणे आणि दोन चार भुरट्या व्यवसायांचे प्रशिक्षण देण्यापलीकडे या संस्थेचे काहीही काम नाही. या संस्थेमध्ये काही माहिती कुणाला मिळत असेल तर भाग्यच समजावे. टक्केवारीचा नियम मात्र इथे सर्रास आणि उघडपणे चालतो. जिल्हा उद्योग केंद्रात कधीही जाऊन योजनांची माहिती घ्यावि... एकाच उत्तर मिळेल, सध्या सर्व स्कीम बंद आहेत, पुढच्या महिन्यात सुरु होतील. हा पुढचा महिना कधीच येत नाही. याचवेळेस काही जण DIC कडून वेगवेगळ्या व्यवसायांसाठी फंड्स मिळवतात. यातला किती फंड व्यवसायासाठी वापरला जातो हा संशोधनाचा विषय ठराव. DIC चा महत्व पूर्णपणे संपलेलं आहे, हि संस्था आता विसर्जित करायला हवी. आणि पूर्णपणे, नवीन "डिस्ट्रिक्ट बिझनेस सेंटर" उभारायला हवेत. अगदी यासाठी खाजगीकरण हा उत्तम मार्ग. पैसे घेतील पण सेवा उत्तम देतील. या बिझनेस सेंटर मध्ये व्यवसायासंबंधी सर्व माहिती उपलब्ध असावी. नोंदणी, लायसन्स, इतर परवानग्या यासाठी एकच टेबल असावा. नुसता व्यवसाय सांगितलं तर त्यासाठी किती लायसन्स, परवानग्या लागतील, त्यासाठी काय काय कागदपत्रे लागतील याची माहिती मिळायला हवी. हि कागदपत्रे या एकाच टेबल मार्फत जमा करण्याची सुविधा हवी. नवनवीन निर्यातक्षम व्यवसायांचे संपूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध असावे. कोणत्याही व्यवसायाची संपूर्ण माहित मिळेल अशी व्यवस्था असावी. या बिझनेस सेंटर मध्ये आयात निर्यात मार्गदर्शन केंद्रे असावीत, बाहेर देशातील ग्राहकांशी व्यवहार, चर्चा करण्याची व्यवस्था असावी. स्थानिक गुंडांवर नियंत्रण असावे. अर्थसहाय्य्य सुलभ असावे. नवउद्योजकांना वेळोवेळी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळावे. थोडक्यात एकदा एखादा व्यक्ती या बिझनेस सेंटर मध्ये गेल्यावर कोणत्याही व्यवसायाची पूर्ण माहिती घेऊनच बाहेर आला पाहिजे, कोणत्याही सरकारी कामांसाठी चकरा मारायची गरज न पडता त्याचे लक्ष फक्त व्यवसायावरच केंद्रित झाले पाहिजे, त्याला व्यवसाय करताना इतर कोणताही व्यवसाय बाह्य त्रास होणार नाही याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. प्रत्येक उद्योजकाला आधी निर्यातीसाठी आणि मग स्थानिक बाजारपेठेत माल विकण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. निर्यातीसाठी संपूर्ण सहकार्य द्यायला हवे, यासाठी जिल्हा स्तरावर खास प्रशिक्षित तज्ज्ञांची नेमणूक असावी. अशा सर्व सोयी सुविधा मिळाल्या तर साहजिकच तरुण, व्यवसायांकडे वळतील. देशातील बेरोजगारीसुद्धा कमी होईल. निर्यातीला प्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिल्यामुळे मंदीचा फटका मोठ्या प्रमाणावर बसणार नाही. बाहेर देशातील कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी होईल, देशातील तरुण फक्त कामगार न बनता मालक होण्याचे स्वप्न पाहू शकेल. खरे "मेक इन इंडिया" अशाच मार्गाने साध्य होईल. फक्त गरज आहे ती, या देशातील तरुण फक्त कामगार नाही तर उद्योजक सुद्धा आहे हि मानसिकता बाळगण्याची.
मेक इन इंडियाच स्वप्न फक्त घोषणांपुरतं मर्यादित राहू नये हीच सर्वांची इच्छा आहे. यासाठी आवश्यकता आहे ठोस कृतीची, आणि उद्योजकांच्या समस्यांवर समाधानकारक उपाययोजनांची.
___
श्रीकांत आव्हाड
Comments
Post a Comment